International Journal of History

यह शोध पत्र आरक्षण नीति के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के सशक्तीकरण और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जो औपनिवेशिक काल से स्वतंत्र भारत तक की ऐतिहासिक यात्रा का नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत करता है । पत्र की शुरुआत कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज के प्रयासों से होती है, जिन्होंने 1902 में गैर-ब्राह्मण जातियों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की, जो पिछड़ों की चेतना का प्रारंभिक उदाहरण था । आगे, मैसूर के मिलर आयोग (1918) और मद्रास सरकार के 1885 से चले कल्याणकारी प्रयासों का उल्लेख है, जिन्होंने शिक्षा और सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं प्रदान कीं । भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अनुसूचित जाति और जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया । स्वतंत्रता के बाद, काका कालेलकर आयोग (1953) ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की और भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सिफारिशें कीं । विभिन्न राज्यों जैसे बिहार (मुंगेरी लाल आयोग, 1971), गुजरात (बख्शी आयोग, 1972), कर्नाटक (हावनूर आयोग, 1972) आदि ने स्थानीय स्तर पर ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10-42% तक कोटा निर्धारित किया गया । मंडल आयोग (1979) की सिफारिशों ने केंद्र स्तर पर 27% आरक्षण की नींव रखी, जो 1990 में वी.पी. सिंह द्वारा घोषित हुई और 1993 में लागू हुई । 2008 में उच्च शिक्षा में भी 27% आरक्षण प्रदान किया गया । यह विश्लेषण दर्शाता है कि आरक्षण ने सामाजिक न्याय, आर्थिक उत्थान और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, हालांकि चुनौतियां जैसे विरोधी आंदोलन और क्रियान्वयन की कमियां बनी रहीं । समावेशी विकास के संदर्भ में, यह नीति ओबीसी को मुख्यधारा में लाने का प्रभावी उपकरण सिद्ध हुई है, जो जातिगत असमानता को कम करने में सहायक रही ।